पहले नौकरी से हटाए गए फिर दर्ज हुई FIR, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों पर गहराया संकट

bjp प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घुसपैठ और चक्का जाम के आरोपों में बेड आंदोलनकारी सहायक शिक्षकों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है बुधवार को 30 प्रदर्शनकारी शिक्षकों को जेल भेजा गया था और आज फिर 10 और शिक्षकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला अध्यक्ष किया गया है इन्हें भी जल्द जेल भेजने की तैयारी है गिरफ्तारी के बाद शिक्षकों के परिजन बेहद चिंतित हैं उनका कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है

यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके बच्चे हिरासत में है या नहीं परिजनों का कहना है की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में आदेश दिया कि 2855 सहायक शिक्षकों के पदों पर बेड योग्यता धारी शिक्षकों को हटाकर उनकी जगह B.Ed योग्यता धारी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा हाई कोर्ट नेराज्य के शिक्षा विभाग को इस आदेश का पालन दो सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए थे

हालांकि शिक्षा विभाग ने समय पर आदेश का पालन नहीं किया जिसे अदालत ने इसे अब मानना का मामला मानते हुए विभाग को सत्य चेतावनी दी 12 दिसंबर को हुई सुनवाई में विभाग को आदेश लागू करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया सहायकों का आरोप है कि उन्हें नौकरी से हटाना अन्यायपूर्ण है उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन अनदेखी होने पर उन्होंने उग्र प्रदर्शन का सहारा लिया शिक्षकों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास धरना दिया और परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने पर रायपुर की मन पुलिस ने बुधवार को 30 प्रदर्शन कार्यों को हिरासत में लिया इन पर बिना अनुमति रैली निकालने और तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई |

B.Ed योग्यता धारी सहायक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकल जाए उनका कहना है कि यह फैसला उनके और उनके परिवारों के लिए संकट पूर्ण है विचारते हैं कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करें और बी शिक्षकों को सेवा में बनाए रखें यह मामला राज्य सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है एक और हाई कोर्ट का आदेश है तो दूसरी ओर शिक्षकों का बढ़ता आक्रोश सरकार को जल्द ही इस विवाद का समाधान निकालना होगा ताकि शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही आगे कोई और अपडेट आता है तो वह आपको allgknews के जरिए पता चल जाएगा इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले |

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